मिशन शक्ति फेज-5.0

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा 20 सितंबर 2025 को मिशन शक्ति 5.0 का शुभारम्भ किया गया । यह अभियान विभिन्न सरकारी विभागो के आपसी समन्वय से चरणबद्ध रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है । जिसमें मिशन शक्ति से संबधित विभाग बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ ग्राम विकास/पंचायती राज/नगर विकास/युवा कल्याण/राजस्व/महिला कल्याण/ संस्कृति/सूचना एवं जनसंपर्क/औद्योगिक विकास/परिवहन एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन जैसे विभागों की कार्ययोजना के अनुरूप कार्यक्रम संपादित किये जाएंगे ।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2020 की शारदीय नवरात्रि में मिशन शक्ति अभियान फेज-1 (2020) में नारी सुरक्षा और सम्मान पर जागरूकता की शुरुआत की गई । फेज-2 (2021) में विधिक प्रावधानों और योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाने पर ध्यान दिया गया । फेज-3 (2021-22) में सुरक्षा और स्वावलंबन को गति देने वाले कार्यक्रम संचालित किए गए । फेज-4 (2023-24) में महिला बीट प्रणाली, गांव-गांव संपर्क और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया गया । पूर्व के इन चरणों ने प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा और आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया ।

मिशन शक्ति 5.0 – नई दिशा, नए संकल्प

मिशन शक्ति का पांचवां चरण शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हुआ। यह चरण केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और उद्यमिता को भी केंद्र में रखकर तैयार किया गया है ।

प्रदेश के सभी 1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से महिला बीट अधिकारी सीधा संपर्क बनाकर शिकायतों का समाधान और 360 डिग्री सहयोग सुनिश्चित कर रहे हैं । इसी के साथ ‘सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश थीम पर आधारित जागरुकता सामग्री केन्द्रो को दी गई ।

मिशन शक्ति फेज-5.0 में शहरी और ग्रामीण अंचलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । इसमें जन-जागरूकता, संवाद और प्रत्यक्ष पहुंच की रणनीतियों के जरिए महिलाओं और बालिकाओं तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाई जा रही है तथा उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं । मिशन शक्ति 5.0 का उद्देश्य केवल महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हुए प्रदेश की प्रगति में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना भी है ।